On Teachers Day 5th September

Qualities of a Good Teacher 

Dr.S.K.Raina,

Formerly Fellow IIAS Shimla.(India)

The role of a teacher in society is both significant and valuable. It has far-reaching influence on the society he lives in and no other personality can have an influence more profound than that of a teacher. Students are deeply influenced by the teacher’s love and affection, his character, his competence, and his moral commitment. A popular teacher becomes a model for his students. The students try to follow their teacher in his manners, costumes, etiquette, style of conversation and his get up. He is their ideal.He can lead them anywhere. During their early education, the students tend to determine their aims in life and their future plans, in consultation with their teachers. Therefore, a good and visionary teacher can play a prominent role in making the future of his students while as a corrupt teacher can only harm his students much more seriously than a class of corrupt and perverted judiciary, army, police, bureaucracy, politicians or technocrats. A corrupt and incompetent teacher in not only a bad individual, but also an embodiment of a corrupt and incompetent generation. A nation with corrupt teachers is a nation at risk; every coming day announces the advent of its approaching destruction.

The importance of a teacher as an architect of our future generations demands that only the best and the most intelligent and competent members of our intelligentsia be allowed to qualify for this noble profession. It is unfortunate to find that generally the worst and the most incapable people of the society find their way into this profession. Anyone who fails to find an opening in any other walk of life, gets into this profession and recklessly plays with the destiny of the nation. An important reason for this is understood to be the poor salaries of our primary and secondary teachers which are no better than that of clerks. A large number of our teachers is , therefore, frustrated and disinterested. They have to go for part-time jobs to meet their basic needs. Again, the teaching profession also does not enjoy due respect in the society. The primary and secondary teachers are particularly at a disadvantage. Their status is lower than that of doctors, engineers, advocates, civil servants; even lower than that of semi literate and illiterate traders. It would therefore require great commitment for an intelligent individual, however fond of education and training he may be, to forsake the career of a doctor or engineer in favour of teaching. Therefore, while selecting good teachers, it must be borne in mind that better opportunities, prospects and perks are offered to the teachers.

When we speak of good teachers it means that a teacher must be a model of faith and piety and should have a fairly good knowledge . A teacher should consider it his duty to educate and train his students and should feel responsible for it. He should feel that his students have been entrusted to him and he should avoid any breach of the trust the society has reposed in him. He should be a sociable person with his roots in the society. People should take him as their well-wisher and a sincere friend who cares for their children. It should be ascertained at all cost that a candidate for this profession has a natural acumen and aptitude for teaching. He should actively participate in the social activities in a positive way. He should know the art of teaching with a deep insight into child psychology.

He should always deal with the students in a just manner. He should not lose his self-control on mistakes his students may commit, and instead he should respect their feelings and ego, and should try to understand and resolve their difficulties with grace while keeping his cool. He should be able to smile in the face of bitter criticism on his opinions, and should not feel ashamed or humiliated to accept his mistakes wholeheartedly. He should be proud of his culture, his national dress and his national language. He should be a missionary, a mentor, a reformer and a guide besides being a dedicated tutor. In other words, he should be a perfect teacher and a perfect educationist.

While highlighting the role of a teacher in the society, it is imperative to involve the role of parents, too, in the process of character building of the students. In the past, parents and teachers both used to make the best of their efforts to provide an atmosphere to their children congenial to the development of higher virtues and morals. But the gross social change over the last fifty years, large scale urbanization, ruthless competition for financial gains, and heavy preoccupation in everyday life deplete all time and energy from the parents, leaving behind little time or energy for them to monitor their children.

Whatever time they have at their disposal is consumed by newspapers, television and other recreations. As a result, the younger generation hardly gets any opportunity to share ideas with their elders or to enter into a meaningful discussion. On the other hand, this idea is gaining ground among us that education is not meant to build up better human beings, but only to get better jobs. Consequently, the students’ minds are obsessed with better jobs and dreams for higher social status. It is, therefore, duty of the parents, too, to take active interest in the day-to-day progress of their children both in and outside the institution and apprise them of the real meaning of education.

My Letter in Gulf News(UAE)dated 25th August,2016

They fought gallantly

Malik, Sindhu and Karmakar of India brought glory to their country in the Rio Olympics. These athletes deserve to be applauded for their achievements, as they overcame social ills — exploitation, abuse, discrimination, sexism, authoritarianism and maliciousness. These are things that women in sports usually have to cope with. These women have broken all previous Olympic records for their country. The larger message is that India’s daughters are a pride and joy and they must be celebrated. More so in the face of the struggles women have to endure in every sphere of life in India. The limits placed on them by patriarchal notions serve to distance them from the sporting arena. That is why it is heartening to see them respond with a never-say-die attitude. A lesson for those who believe that wrestling and other sports are largely not suitable for women.

Hopefully, Rio 2016 should prove to be a turning point for Indian society. It has given Indian women the dignity and power to compete with a male-dominated society. These women are the conquerors that we, as a society, desperately need. In a country where only a handful of male cricketers have mattered, Karmakar, Malik and Sindhu fought gallantly for the nation on the world stage and their role needs to be abundantly praised.

From Dr Shiben Krishen Raina

कश्मीर का सच 

कश्मीर का मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है,ख़ास तौर पर जब से कुख्यात आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया।एक महीने से भी ज्यादा हो गया है और कश्मीर अभी भी अशांत बना हुआ है।केंद्र और राज्य सरकारें दोनों स्थिति को सामान्य बनाने हेतु भरसक यत्न कर रही हैं।कोशिश यह की जा रही है कि विभिन्न पक्षों के बीच वार्ता द्वारा कोई समाधान निकाला जाए।जैसा कि होता है ऐसे उलझे हुए मामलों में प्रायः सत्तारूढ़ दल अपनी पूर्ववर्ती सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहता है कि समस्या हम पर थोपी गयी है।समय रहते अगर पुरानी सरकार ने कड़े कदम उठाए होते और जिहादी-अलगाववादी गतिविधियों पर लगाम कसी होती तो आज कश्मीर में हालात इतने बिगड़े हुए न होते।कहने की आवश्यकता नहीं कि कश्मीर में जब-जब सरकार बदलती है, लगभग यही आरोप सरकारें एक-दूसरे पर लगाती आयी हैं।सत्ता में रहने या सत्ता हासिल करने के लिए ये आरोप-प्रत्यारोप कश्मीर की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं।

इसी तरह का एक आरोप १९९० में कश्मीर के हुक्मरानों द्वारा गवर्नर श्री जगमोहन पर लगाया गया था कि कश्मीर से पंडितों के विस्थापन में श्रीजगमोहन की विशेष भूमिका रही है।हालाँकि इस आक्षेप का न तो कोई प्रमाण था और न कोई दस्तावेज़, मगर फिर भी इस आरोप को तब मीडिया ने खूब उछाला था। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में रहने के लिए,अपनी राजनीति चमकाने के लिए या फिर जैसे-तैसे खबरों में छाये रहने के लिए आरोप गढना-मढ़ना अब हमारी राजनीति का चलन हो गया है।जिन्होंने जगमोहन की पुस्तक“माय फ्रोजेन टरबुलंस इन कश्मीर” पढ़ी हो,वे बता सकते हैं कि पंडित वादी से पलायन करने को क्यों मजबूर हुए थे? जगमोहन ने तो सीमित साधनों और विपरीत परिस्थितियों के चलते घाटी में विकराल रूप लेती आतंककारी घटनाओं को खूब रोकना चाहा था, मगर उस समय के स्थानीय प्रशसन और केंद्र की उदासीनता की वजह से स्थिति बिगडती चली गयी थी।जब आतंकियों द्वारा निर्दोष पंडितों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला बढ़ता चला गया तो जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया था उनके पास और वह था घरबार छोड़कर भाग जाना।

लगभग छब्बीस साल हो गये हैं पंडितों को बेघर हुए ।इनके बेघर होने पर आज तक न तो कोई जांच-आयोग ही बैठा,न कोई स्टिंग ऑपरेशन ही हुआ और न ही संसद में या संसद के बाहर इनकी त्रासद-स्थिति पर कोई बहसबाज़ी ही हुयी।इसके विपरीत ‘आज़ादी चाहने’ वाले अलगाववादियों और जिहादियों/जुनूनियों को सत्ता-पक्ष और मानवाधिकार के सरपरस्तों ने हमेशा सहानुभूति की नजर से ही देखा।पहले भी यही हो रहा था और आज भी यही हो रहा है। काश,अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तरह कश्मीरी पंडितों का भी अपना कोई वोट-बैंक होता, तो आज स्थिति दूसरी होती!

इधर, सुनने में यह भी आया है कि जो सरकार अलगाववादियों से किसी भी हालत में वार्ता करने कों तैयार नहीं थी, वह अब दबाव में आ गयी है और वाजपेयीजी के ‘इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत’ वाले सूत्र से प्रेरणा लेकर बढ़ते दबाव के मद्देनजर विपक्ष के साथ-साथ अलगाववादियों आदि के साथ भी वार्ता करने कों तैयार हो गयी है हालांकि इस सूत्र में ‘आज़ादियत’ और ‘पाकिस्तानियत’ को भी जोड़ने की मांग उठ रही है! 

शिबन कृष्ण रैणा

अलवर 

http://www.makingindia.co/2016/08/24/miserable-condition-of-kashmir-after-burhan-vani-death-coz-no-vote-bank/

(MY LETTER IN TODAY’S (AUG.19,2016) GULF NEWS-UAE

Modi emphasised achievements

Indian Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speech from the Red Fort in New Delhi, India addressed that social unity is a distinctive feature of our society and how we are all part of one family. We all have to fight against social evils and have to support social justice for which our great leaders like Mahatma Gandhi and B. R. Ambedkar always stood for. Modi further emphasised that violence is a global threat. India will not tolerate terrorism and Maoism. He also said: “Violence and cruelty have no place in India.”

We need to rise above divisions of caste and creed. India’s values, more especially the idea of ‘unity in diversity’ have kept this country together. Making a reference to neighbouring country Pakistan, the Prime Minister said: “I say to our neighbours, ‘Let’s fight poverty, by fighting our own people we will destroy ourselves, only by fighting poverty together will we prosper.’”

He also appealed to the youth of the country to shun the path of violence and join the mainstream, saying they have not achieved anything by taking the path of terror and extremism. Other issues that Modi covered in his speech were related to his government’s good governance and the progress of various government schemes, improvements in agriculture, women empowerment, financial growth and the new Goods and Services Tax (GST).

From Dr Shiben Krishen Raina

Alwar, India

http://gulfnews.com/your-say/letters/verdict-offers-peace-of-mind-1.1881831

कश्मीर के अलगाववादी 

सुना है कश्मीर में अलगाववादियों को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्रश्रय मिला हुआ है। क्या यह कोई चाणक्य या विदुर नीति है या फिर कोई मजबूरी? विडंबना देखिए, एक तरफ हम इन अलगाववादियों की बदज़ुबानी भी सह रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे से इन देश-दुश्मनों को सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं। विश्व में शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो!

एक सूक्ति है: 'दुर्जन की वंदना पहले और सज्ज्न की तदनंतर।' कश्मीर में जो हो रहा है उसको यदि इस सूक्ति के निहितार्थ के संदर्भ में देखें तो सहसा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अलगाववादियों को सुरक्षा देने के पीछे मन्तव्य यह है कि 'आप अपना काम करते रहो और हमें अपना काम करने दो। मतलब यह कि हमें सरकार चलाने दो और बदले में हम आपके हितों की रक्षा करेंगे।' यह मौन-स्वीकृति आज से नहीं पिछले अनेक वर्षों से प्रदेश-सरकार में दोनों पक्षों के बीच रही है। अब इस ‘स्वीकृति’ को भेदना संभवतः प्रदेश और केंद्र की नई सरकारों के लिए असंभव तो नहीं, मुश्किल ज़रूर पड़ रहा है।

एक सूचना के मुताबिक कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर सालाना औसतन 112 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च में उनकी दिल्ली यात्राएं भी शामिल रहती हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन अलगाववादियों के रखरखाव, सुरक्षा, यात्रा तथा स्वास्थ्य आदि पर पिछले सालों के दौरान 560 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 

एक अन्य आंकड़े के अनुसार इन अलगाववादियों के पोषण में सरकार प्रतिमाह लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करती है। सुनने में यह भी आया है कि अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में निजी अंगरक्षकों के रूप में लगभग 500 और उनके आवासों पर सुरक्षा गार्ड के रूप में लगभग 1000 जवान तैनात किए गए हैं। पूरे प्रदेश में के 22 जिलों में लगभग 670 व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा दी गई है। इनमें से 294 गैर सूचीकृत लोग हैं। इन गैर सूचीकृत व्यक्तियों में अलगावादियों को भी शामिल किया गया है।सुरक्षा प्राप्त लगभग 480 लोगों को पांच साल में 708 वाहन उपलब्ध कराए गए। सूचना यह भी है कि 500 पीएसओ और 950 राज्य पुलिस के जवान इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं जिससे इन्हें आतंकवादियों से बचाया जा सके और ये अलगाववादी सुरक्षित रहकर मज़े से कश्मीर के लोगों को भारत सरकार और सुरक्षा बलों के विरुद्ध भड़काते र

समय आ गया है जब सरकारी खर्च से किसी को सुरक्षा देने के मानक तय हों। कश्मीर में शायद ये मानक अलगाववादियों ने तय कर लिए हैं। टैक्स देने वालों की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद न हो, इस पर विचार करने की सख्त ज़रूरत है।

http://hindi.webdunia.com/my-blog/kashmiri-separatists-116081000084_1.html

मज़बूत और बहादुर सेना

सेना में भर्ती के कुछ नियम हैं जिनका पालन कड़ाई से होता है और होना भी चाहिए।इन नियमों के साथ कोई समझौता नहीं।शारीरिक क्षमता/परीक्षण,जिसमें लंबी दौड़ को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना,निर्धारित मानकों के अनुसार कद-काठी,न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आदि जिसके पास है वह सेना में भर्ती हो सकता है,चाहे वह फिर किसी भी धर्म,जाति,समुदाय अथवा वर्ग का क्यों न हो?आज की तारीख में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आरक्षण नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सेना में भर्ती का प्रधान आधार होता है बौद्धिक कौशल और फिटनेस।आरक्षित अथवा दलित वर्ग से भी अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो भर्ती के सर्वथा योग्य है।मज़बूत और बहादुर सेना के लिए भर्ती के नियमों का मज़बूती से पालन होना बहुत ज़रूरी है।

आज ११ अगस्त,२०१६ के 'जनसत्ता'(चौपाल) में मेरा छोटा-सा सारगर्भितपत्र.

एक सूक्ति है: 'दुर्जन की वंदना पहले और सज्ज्न की तदनंतर।' कश्मीर में जो हो रहा है, उसको यदि इस सूक्ति के निहितार्थ के संदर्भ में देखें तो सहसा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अलगाववादियों को सुरक्षा देने के पीछे मन्तव्य यह है कि 'आप अपना काम करते रहो और हमें अपना काम करने दो।मतलब यह कि हमें सरकार चलाने दो और बदले में हम आपके हितों की रक्षा करेंगे।' यह मौन-स्वीकृति आज से नहीं पिछले अनेक वर्षों से प्रदेश-सरकार में दोनों पक्षों के बीच रही है।अब इस ‘स्वीकृति’ को भेदना संभवतः प्रदेश और केंद्र की नई सरकारों के लिए असंभव नहीं तो,मुश्किल ज़रूर पड़ रहा है।

शिबन कृष्ण रैणा

अलवर

http://epaper.jansatta.com/902815/Jansatta.com/11-August-2016#page/6/1

आज ३ जुलाई २०१६ के ‘जनसत्ता’/चौपाल में मेरा पत्र.

हमारे समाज में समय-समय पर ऐसे मनीषी हुए हैं जिनके योगदान की देश-विदेश में सरहाना की गयी है. ऐसे महापुरुष चिरकाल तक याद रखे जाएँ, इसके लिए हमारे यहाँ विश्वविद्यालय,स्टेडियम, पार्क, चौराहे, एयरपोर्ट, आदि के नाम इन के नामों पर रखने की परिपाटी रही है.मगर विडंबना यह रही है कि ज्यादातर ये नाम सत्ताधारी/गैर-सत्ताधारी पार्टी से जुड़े (छोटे-बड़े) राजनेताओं के नामों पर हैं या फिर किसी-न-किसी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं.नतीजतन एक पार्टी के सत्ता से विमुख हो जाने पर दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी फटाफट नाम बदल देती है. नाम रखने या बदलने की कोई राष्ट्रीय नीति होनी चहिये और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई समिति भी बननी चाहिए. खास तौर पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों,शिक्षण-संस्थानों,भवनों,राजमार्गों,पब्लिक-पार्कों आदि के नामकरण/पुनःनामकरण के बारे में हमारी क्या नीति(सोच) हो,इस पर खुले मन और निष्पक्ष भाव से विचार होना चाहिए. 

शिबन कृष्ण रैणा 

अलवर

http://epaper.jansatta.com/894…/Jansatta.com/3-August,-2016…